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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं को नया रूप देने के लिए गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या किसी निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी। इनकी सहायता से कामगारों और उनके परिवारों के उत्थान व प्रगति के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया जाएगा ताकि उस संबंध में उचित योजनाएं बनाई जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कामगारों को जागरूक करने के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की पुस्तिका, पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री तैयार करने और उसे उनकी इकाइयों में भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, गुडगांव व आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकरण का अभियान चलाया जाए ताकि वे श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठा सके।

इस अवसर पर वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये जा रहे राष्ट्र स्तरीय कैरियर स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले पायलट प्रोजैक्ट को हिसार में शुरू करने की मुख्यमंत्री से आग्रह किया। बैठक में मुख्य सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल, अतिरिक्त प्रधानसचिव सुमिता मिश्रा सहित विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।