पंचकूला। शहर के जिन मुद्दों की सुनवाई जिला प्रशासन, नगर निगम या एचएसवीपी की ओर से नहीं की जाती है, उनपर संघर्ष के लिए अब शहर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का गठन ऑल हरियाणा स्टेट हुडा कन्फेडरेशन के तत्वावधान में किया जाएगा। इसी महीने कमेटी गठित की जाएगी। खास बात यह है कि प्रदेश के जनरल वीपी मलिक (रिटायर्ड) के मार्गदर्शन में संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस कमेटी में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक सहित सभी फील्ड से सदस्य शामिल किए जाएंगे। मुद्दों को पूरा करवाने के लिए धरना-प्रदर्शन से लेकर मंत्रियों के घेराव भी किए जाएंगे। वहीं अदालत का सहारा भी लिया जाएगा। वीरवार को इस संबंध में सेक्टर-28 में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आरडब्ल्यूए अध्यक्ष एवं ऑल हरियाणा स्टेट हुडा कन्फेडरेशन के जिला कन्वीनर मोहिंदर सिंह बल्हारा ने की।
इस दौरान शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे बड़ा मुद्दा स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण और पानी के बढ़े दामों का रहा। इसके अलावा एन्हांसमेंट और सेक्टरों में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था करने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। बल्हारा ने कहा कि किसी भी सेक्टर में सरकारी स्कूल बाद में बनता है निजी स्कूल पहले शुरू हो जाते हैं। बच्चेे उस स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया कि हिसार, सिरसा, बहादुरगढ़, झज्जर, रेवाड़ी और गुरुग्राम सहित 18 शहरों में एन्हांसमेंट के नोटिस भेजे गए हैं। गुरुग्राम में 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नोटिस भेजे गए हैं। लाखों रुपये लोगों की ओर पेंडिंग दिखाए गए हैं। एचएसवीपी और सरकार को इन नोटिस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इस अवसर पर धर्म सिंह, नरेश कुमार कैशियर, नीरज रायजादा और आरआर पॉल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
पानी की व्यवस्था पब्लिक हेल्थ को सौंपने की मांग
मोहिंदर सिंह बल्हारा ने कहा कि प्रदेश में पब्लिक हेल्थ की ओर से 2.5 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से पानी सप्लाई किया जाता है जबकि एचएसवीपी की ओर से 12.5 रुपये की दर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी सप्लाई में वहीं संसाधन पब्लिक हेल्थ प्रयोग करता है जो एचएसवीपी की ओर से किए जाते हैं। अगर एचएसवीपी सस्ती दर पर पानी उपलब्ध नहीं करा सकता है तो यह जिम्मेवारी पब्लिक हेल्थ को सौंप दी जानी चाहिए।
शहर में लगाए जाएंगे मांगों से जुडे होर्डिंग
बल्हारा ने बताया कि इन मांगों से जुड़े होर्डिंग शहर में मुख्य चौक-चौराहों और सेक्टरों में लगाए जाएंगे। लोगों को इन मांगों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी उनकी मांग नहीं सुनी जाती तो धरना-प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी में लीगल सेल का गठन भी किया जाएगा। अगर किसी मुद्दे के समाधान के लिए न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है तो अदालत का सहारा भी लिया जाएगा।