चंडीगढ़। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसकी चिंगारी पूरे क्षेत्र को युद्ध की चपेट में ला सकती है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। अमेरिका के लिए जमीनी सेना भेजना आसान नहीं है और बिना ठोस समाधान के पीछे हटना भी चुनौतीपूर्ण है।
चर्चा में लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, ब्रिगेडियर अरुण सहगल, इजरायली रणनीतिक विशेषज्ञ शे गल और राजदूत मनबीर सिंह ने पश्चिम एशिया के हालात, अमेरिकी रणनीति और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों पर विचार रखे। विशेषज्ञों ने कहा कि ईरान एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। उसे कमजोर या विफल राष्ट्र बनाने की कोशिश उचित रणनीति नहीं होगी। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके संवर्धित यूरेनियम को लेकर चिंता है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार बनाने का फैसला अलग-अलग बातें हैं। परमाणु बम बनाने की क्षमता और वास्तव में हथियार बना लेने में भी अंतर है।
जमीनी सेना भेजना अमेरिका के लिए आसान नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी सेना को जमीनी लड़ाई में उतारने से सैनिकों की बड़ी संख्या में जान जाने का खतरा है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भी चर्चा में रही, हालांकि इसे किसी तय फैसले के बजाय रणनीतिक संभावना बताया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी पारंपरिक पकड़ के सामने नई चुनौतियां देख रहा है और क्षेत्रीय देशों की भागीदारी वाला नया सुरक्षा ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहा है।
नए समीकरण में भारत की भूमिका अहम
चर्चा में भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के आई2यू2 मंच को भी महत्वपूर्ण बताया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता और इजरायल के साथ रक्षा संबंध इस क्षेत्र में उसकी भूमिका को अहम बनाते हैं। इजरायल के विकल्प भी सीमित होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय देशों के हितों के बीच संतुलन बनाना उसके लिए चुनौती है। चर्चा में ईरान के प्रतिरोधी नेटवर्क, क्षेत्रीय समझौतों और मक्का समझौते के संदर्भ में नए सुरक्षा ढांचे की संभावनाओं पर भी विचार हुआ।