बिजली विभाग की ओर से शहर के उपभोक्ताओं को फिर से राहत मिलेगी। इसके लिए बिजली विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है।
बिजली विभाग की ओर से ऑडिट के बाद सिक्योरिटी पर ब्याज की रकम 15 करोड़ रुपये इकट्ठा की गई है। बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के अप्रैल और मई के बिल में इस रकम को कम किया जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी।
डोमेस्टिक कस्टमर्स का बिल हर दो महीने में जमा किया जाता है जबकि कामर्शियल बिल हर महीने जमा होता है। घरेलू उपभोक्ताओं को 50 हजार के चार ग्रुप में बांटा गया है। एक साल में छह किस्तों में यह बिल एडजस्ट किया जाएगा।
टैरिफ रेगुलेशन 2009 केअंतर्गत जो भी कनेक्शन केसमय सिक्योरिटी केरूप में पैसे जमा कराए जाते हैं, उसका ब्याज बिजली विभाग को देना पड़ता है। इस नियम का पालन करते हुए बिजली विभाग की ओर से कज्यूमर्स को यह लाभ दिया जाएगा। बिजली विभाग की ओर से प्रति किलोवाट के कनेक्शन पर 750 रुपये जमा कराया जाता है। कनेक्शन पर सिक्योरिटी 1 से 10 हजार केबीच जमा कराई जाती है।
इस सिक्योरिटी पर 8.50 प्रतिशत केहिसाब से ब्याज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने 10 हजार रुपये की सिक्योरिटी जमा कराई है तो बिजली विभाग इसमें 850 रुपये की एडजस्टमेंट करेगा। विभाग सिक्योरिटी राशि पर ब्याज देगा। इसके लिए जेईआरसी की ओर से अप्रूवल मांगी गई है।
शहर में कुल 2.12 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। जिसमें से 1.75 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इसमें से 94 फीसदी कज्यूमर्स बिल भरते हैँ। विभाग पर सिक्योरिटी देने से अतिरिक्त बोझ पढे़गा। जिससे कि राजस्व और खर्चे में अंतर बढ़ जाएगा। 1127 करोड़ बिजली विभाग की ओर से घाटे में हैं। यह गैप इसलिए बढ़ा है कि बिजली केदामों का 2012 से अब तक रेट नहीं बढ़ाया गया है।
एमपी सिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, बिजली विभाग ने बताया कि जेईआरसी से जल्द ही इसकी अप्रूवल मांगी गई है। ऑडिट हो गया है। लोगों का यह पैसा मई और जून के बिजली बिल में एडजेस्ट कर दिया जाएगा।