उद्योगों को मिलेगी ज्यादा निर्माण की छूट, एफएआर-2 के लिए मास्टर प्लान में बदलाव जरूरी
केंद्र ने उद्यमियों की मांग पर प्रस्ताव का किया रिव्यू, प्रशासन एफएआर-2 के साथ 60% ग्राउंड कवरेज और ऊंचाई बढ़ाने की कर चुका है सिफारिश
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार विस्तार की राह में बड़ी बाधा बने निर्माण संबंधी नियमों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। औद्योगिक प्लॉटों का फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाकर 2 करने की उद्यमियों की मांग पर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव का रिव्यू किया है। इसके तहत मौजूदा प्लॉटों पर अधिक निर्माण की सुविधा देने की तैयारी है। हालांकि, इस प्रावधान को लागू करने के लिए मास्टर प्लान-2031 में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। चंडीगढ़ प्रशासन भी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-2 में एफएआर-2, 60 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज और भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की सिफारिश कर चुका है। केंद्र की डीरेगुलेशन 2.0 पहल के तहत इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है।
एफएआर बढ़ने से औद्योगिक इकाइयों को अपने मौजूदा प्लॉट पर अधिक कुल फ्लोर एरिया बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे कारोबार का विस्तार करने के साथ उत्पादन, अतिरिक्त कार्यालय, वेयरहाउस और कर्मचारियों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करना आसान होगा। फिलहाल निर्माण संबंधी सीमाओं के कारण कई इकाइयों के सामने विस्तार की दिक्कत है। उद्यमी संगठनों का तर्क है कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में औद्योगिक निर्माण के लिए अधिक एफएआर की सुविधा उपलब्ध है, जबकि चंडीगढ़ में अपेक्षाकृत सख्त नियमों के कारण उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होती है।
चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हो चुकी है सिफारिश
एफएआर बढ़ाने के प्रस्ताव पर चीफ सेक्रेटरी एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठकों में भी विचार किया गया। अधिकारियों की समिति ने औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-2 में एफएआर-2 करने, ग्राउंड कवरेज 60 प्रतिशत तक बढ़ाने और निर्माण की ऊंचाई में राहत देने की सिफारिश की थी। सितंबर में चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी के समक्ष भी औद्योगिक भवनों के लिए एफएआर-2 का प्रस्ताव रखा गया था।
मास्टर प्लान में संशोधन के बाद ही लागू होगा प्रावधान
मास्टर प्लान-2031 में शहर के भूमि उपयोग, निर्माण और विकास संबंधी नियम निर्धारित हैं। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन जरूरी है। प्रशासन की सिफारिश और केंद्र के रिव्यू से अपने आप नए नियम लागू नहीं होंगे। इससे पहले मास्टर प्लान में प्रस्तावित बदलावों पर सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव भी मांगे जा चुके हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उद्यमियों, उद्योग संगठनों और शहरवासियों ने अपने सुझाव रखे थे। संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उद्यमियों को नए प्रावधानों का लाभ मिल सकेगा।