अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राजस्व साधनों से अधिक खर्च कर रही है। राजस्व प्राप्ति और खर्च के बीच अंतर के कारण राजस्व घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 में यह 11,270 करोड़ था, जो बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 17,212 करोड़ हो गया है। आमदनी और खर्च बेमेल होने के कारण निरंतर राजकोषीय दबाव बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 2.36 प्रतिशत कम तो हुआ है, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर विधानसभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट में लिखा गया है कि राज्य के पास राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार के पास विभिन्न स्रोत हैं। 2018-19 से 2022-23 तक राजस्व प्राप्तियां 7.49 फीसदी औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 65,885 करोड़ से बढ़कर 89,194 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां भी 39,686 करोड़ से बढ़कर 80,961 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 10.74 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.97 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 2920 करोड़ प्राप्त हुए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार इससे राज्य के अवसरंचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। 2018-19 और 2022-23 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आठ प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ते हुए कुल व्यय का 82 से 93 फीसदी हो गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9.41 प्रतिशत औसत दर से बढ़कर 2018-19 में 6,98,940 करोड़ से 2022-23 में 9,94,154 करोड़ हो गया है। राज्य का बजट परिव्यय 12.11 प्रतिशत औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में 141732.90 करोड़ से 2022-23 में 221110.07 करोड़ हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सब्सिडी और गैर प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा बड़ा है। साथ ही बजट से बाहर जाकर उधार लिया गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से 2022-23 के दौरान 2205 करोड़ जुटाए, जिसे लेखों में राज्य सरकार की उधारी के रूप में दर्शाया नहीं गया है, जबकि ऋण का पुर्नभुगतान राज्य बजट के माध्यम से किया जा रहा है।
साधन के अधिक खर्च का परिणाम
रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं कि हरियाणा सरकार साधन से अधिक खर्च कर रही है, जिसके परिणाम सामने हैं। राज्य सरकार ने पूंजीगत लेखा में 11,665 करोड़ खर्च किए। 2022-23 में यह कुल व्यय का 9.68 फीसदी था, जबकि पूंजीगत व्यय कुल उधारी का केवल 14 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण, विकास गतिविधियों के बजाए मुख्य रूप से वर्तमान व्यय को पूरा करने और उधार के पुर्नभुगतान के लिए किया जाता रहा था। राज्य का राजकोषीय घाटाी 2018-19 में 21912 करोड़ था, अब यह बढ़कर 2022-23 में 31,027 करोड़ हो गया है।