चंडीगढ़: अमर उजाला से विशेष बातचीत में बोले सीएम नायब सैनी- युवाओं से आप ने धोखा किया, कांग्रेस कर रही गुमराह

अमर उजाला से विशेष बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में दो साल में उनकी सरकार ने संकल्प पत्र के 217 में से 76 वादे पूरे कर लिए हैं, बाकी भी तीन साल से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।  पंजाब में भाजपा की जमीन मजबूत करने के लिए सालभर में सौ के करीब दौरे कर चुके सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, लोग उन्हें भी देख रहे हैं। केजरीवाल व मान ने मंचों से कहा था कि 'साड्डी पार्टी कट्टर ईमानदार' है। 

पंजाब के भोले लोगों ने यह जानकर उन पर भरोसा कर लिया कि कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं, यह लोग शायद भला करेंगे लेकिन हुआ नहीं। पंजाब के कितने लोगों को रोजगार मिला वह अब बताएं...नहीं तो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि युवाओं से आप ने जो किया वह राहुल गांधी को नहीं दिखाई देता। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता कि पंजाब में नशे को रोकने का काम करने वाले एक नौजवान को गोली मार दी गई। आज तक राहुल गांधी पंजाब नहीं आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हम नशे को लेकर बहुत सख्ती बरत रहे हैं, कई कदम हमने उठाए हैं। हरियाणा में पंजाब से ही नशा आता है। हमने अफसरों से कहा है, यह देखें कि नशा चला कहां से है, उसकी जड़ तक जाएं।

उन्होंने कहा कि नशे के लिए पंजाब में रही सरकारें ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने झूठे वादे किए, झूठे प्रलोभन दिए, रंगला पंजाब के सब्जबाग दिखाए। भगवंत मान के सवाल का जवाब देते हुए बोले-2007 से 17 तक हम शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार में जरूर थे लेकिन तब भी भाजपा ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी। गठबंधन में भाजपा के हिस्से कुल 23 सीटें होती थीं। कहा कि अब पंजाब के लोग भाजपा को पूर्ण बहुमत देंगे तो जैसे हरियाणा में नशे के खिलाफ और अन्य काम हो रहे हैं, पंजाब में भी होंगे। पेश है बातचीत का विस्तार...

आपकी सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं। अगर आपको एक बेरोजगार युवा, परेशान किसान और आम परिवार के सामने अपने काम का हिसाब देना पड़े, तो ऐसी कौन-सी तीन उपलब्धियां गिनाएंगे जिनसे साबित हो कि आपने वादे पूरे किए हैं?
तीसरी बार सरकार बनने के बाद दो साल पूरे हुए हैं। चुनाव के समय हमने जनता के सामने 217 संकल्प रखे थे। इनमें से 76 संकल्प पूरे कर चुके हैं। बाकी 143 पर काम चल रहा है। हमारी सरकार ने वादे पूरे करने के लिए पांच साल का इंतजार नहीं किया। कई वादे पहले ही साल में पूरे किए। हमारा प्रयास है कि जनता से किया हर वादा पूरा हो। किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले। युवाओं को रोजगार मिले। आम परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। यही हमारी प्राथमिकता है।

इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं?
देखिए हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हमारे लिए हर वर्ग का विकास जरूरी है। किसानों की बात करूं तो हमने उनकी पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। हम किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम दिलाना चाहते हैं।

मंडियों में किसानों की कई समस्याएं हैं। समाधान कैसे हो रहा है?
इस बार धान की खरीद जल्दी शुरू करने के लिए हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया था। केंद्र पूरे देश की परिस्थितियों को देखकर फैसला करता है। हमारी मांग पर 29 सितंबर से खरीद की अनुमति मिली। पहले फसल धीरे-धीरे मंडियों में आती थी। अब मशीनों के कारण कटाई तेजी से होती है। जो फसल पहले डेढ़-दो महीने में आती थी, वह अब करीब 15 दिन में मंडियों में पहुंच जाती है। इससे व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। इस कारण कुछ अव्यवस्था हुई है। हमने मंडियों के बाहर भी कुछ जगहों की पहचान की है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगली बार 15 दिन के सीजन को ध्यान में रखकर तैयारी करें। किसानों को फसल बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद अधिकारियों और मंडियों के संपर्क में रहता हूं। जहां दिक्कत आती है, वहां उपायुक्त को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए जाते हैं। मैं किसान का बेटा हूं। उनकी परेशानी समझता हूं। किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उनकी फसल का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी।

भाजपा ने दो लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। आप 46 हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की बात कह रहे हैं। बाकी नौकरियां कब तक मिलेंगी?
हमने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भर्तियां लगातार चल रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को समय पर नौकरी मिले। 2014 से पहले नौकरी पाने के लिए युवाओं और उनके परिवारों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थीं। उस समय क्या हालात थे, आज के युवाओं को पता नहीं है। आज हम बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। युवाओं का भरोसा बढ़ा है।

क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं?
हम हरियाणा में उद्योग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। बजट में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने की घोषणा की थी। इनके लिए जमीन की पहचान और खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने एक सर्वे भी कराया है कि युवाओं को किस तरह की नौकरी चाहिए और उद्योगों को किस तरह के प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए। आप हैरान होंगे कि सर्वे में 40 प्रतिशत युवाओं ने सरकारी नौकरी और 60 प्रतिशत ने निजी नौकरी की इच्छा जताई। अब हम उद्योगों और आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा विश्वविद्यालयों को जोड़ रहे हैं। उद्योग बताएंगे कि उन्हें किस तरह के कौशल वाले युवा चाहिए। उसी हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। युवाओं को शोषण न हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उनसे श्वेत पत्र मांगती है, लेकिन उसे अपने दस साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कांग्रेस बताए कि उसने कितने युवाओं को नौकरी दी। कैसे दी और कितनों की नियुक्तियां कोर्ट में रद्द हुईं। युवाओं को गुमराह करने के बजाय कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।

हरियाणा में रंगदारी की घटनाओं से कारोबारी परेशान हैं। सरकार क्या कर रही है?
कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस को साफ निर्देश हैं कि अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो व्यक्ति गलत नजर से आएगा तो वह अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। विदेश में बैठकर धमकी देने वाले 14 आरोपियों को भी वापस लाया गया है। ऐसे मामलों में पुलिस लगातार काम कर रही है। विपक्ष इसमें भी झूठ फैला रहा है। कांग्रेस के समय में तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। कांग्रेस के समय जो अपराध था वह किस चरम पर था। यदि इनके समय पर अपराध देखे तो उस समय आबादी भी कम थी। अब आबादी भी बढ़ी है। आज देखें तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट है। हर व्यक्ति को सुरक्षित रहने और सम्मान से जीने का अधिकार है। अगर किसी को धमकी मिलती है या उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं होती, तो वह मेरे पास आ सकता है। उसकी बात सुनी जाएगी और कार्रवाई होगी। अपराधी कहीं भी छिपा हो, उसे पाताल से भी ढूंढकर कर लाएंगे।

आपकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। बैंक घोटाले में वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए। ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगीं?
जिन निजी बैंकों को पैनल में शामिल किया गया था वे 2013 में कांग्रेस सरकार के समय शामिल हुए थे। इस मामले में सरकार ने अपना पैसा वसूल कर लिया है। भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए एसओपी तैयार की गई है। अब खातों और एफडी की निगरानी की व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

एचकेआरएन के कर्मचारियों और बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन होते हैं। सरकार इन समस्याओं को कैसे देखती है?
हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकेआरएन में हमने व्यवस्था सुधारने का काम किया है। पहले ठेकेदारी व्यवस्था में कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें आती थीं। अब कर्मचारियों को उनका पूरा पैसा दिलाने की दिशा में काम किया गया है।बिजली कर्मचारियों की मांगों पर भी सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर बैठक रखी गई है। इसमें मंत्री शामिल होंगे और कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बातचीत से समाधान निकले और व्यवस्था भी सुचारु रूप से चलती रहे।