हरियाणा सरकार ने सौ दिन में बड़े निर्णय लिए हैं। विदेशी निवेशकों और उद्यमियों में तालमेल बैठाने के लिए विशेष महकमा, नशा मुक्ति के लिए हर जिले में टास्क फोर्स के गठन के अलावा बुजुर्ग व दिव्यांगों सहित सामाजिक पेंशन में 250 रुपये मासिक की बढ़ोतरी की गई है। बजट में पेंशन राशि में और इजाफा किए जाने की उम्मीद है।
निर्माण मजदूरों की पेंशन भी बढ़ी है। मेडिकल व डेंटल कालेजों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आरक्षण दिया गया है। झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिला। लापता सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को छह माह बाद वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का डाटा रखने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश की अदालतों में सारा कामकाज हिंदी में होगा। हाईकोर्ट भी फैसले की कॉपी हिंदी में दे, इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए पत्र लिखा है।
सीआईडी विभाग को लेकर चले विवाद का पटाक्षेप भाजपा आलाकमान के दखल के बाद हो चुका है। गृह मंत्री अनिल विज सीआईडी विभाग को लेकर सीएम मनोहर लाल से टकरा गए थे। सीएम मनोहर लाल सीआईडी विभाग को अधिसूचना जारी करवाकर अपने पास ले चुके हैं।
महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और नारनौंद से जजपा विधायक रामकुमार गौतम के विवादों का साया अभी बरकरार है। कुंडू के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के बाद उन पर एफआईआर दर्ज होने से राजनीति गर्माई हुई है तो दादा गौतम जजपा की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। तल्ख टिप्पणियां करने पर जजपा गौतम को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है।
गौतम विधानसभा की विधायक गैलरी में बनाए गए वीडियो को लेकर स्पीकर के पास शिकायत कर चुके हैं। कुंडू ने उनकी ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने को लेकर गृह मंत्री का दरवाजा खटखटाया हुआ है। गौतम कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद जजपा के कोई कार्रवाई करने पर फिर से कड़ा रुख अपना सकते हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं खोले पत्ते
सौ दिन के कार्यकाल में सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। मंत्रिमंडल में अभी कैबिनेट मंत्री का पद खाली है। जिस पर अनेक विधायकों की निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा विधायक अपने लिए लॉबिंग में जुटे हैं तो जजपा विधायकों को अपनी लॉटरी लगने की उम्मीद है।
राज्य मंत्री अनूप धानक का कद भी बढ़ सकता है। इसके लिए सरकार ने बोर्ड, निगमों में चेयरमैन की नियुक्ति चुनिंदा पदों पर ही की हैं। चार निर्दलीय विधायकों को भी चेयरमैन बनाया है। अब आने वाले दिनों में ही मंत्रिमंडल विस्तार पर स्थिति साफ होगी।