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हाउस टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि पर भ्रम

Fri, 10 Jan 2014 11:23 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि पर शहर के लोगों में भ्रम है। नगर निगम ने जो अंतिम तिथि निर्धारित की थी वह बीत चुकी है।
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इसके बाद नगर निगम की बैठक में लोगों को एक माह का समय और देने का फैसला लिया गया।

बैठक में यह तय हुआ कि निगम अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव प्रशासन को भेजेगा और प्रशासन जिस दिन से मंजूरी देगा, उस दिन से एक माह का समय लोगों को और मिलेगा।

निगम ने प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया। लेकिन, प्रशासन ने इस प्रस्ताव पर अभी तक स्वीकृति नहीं दी। ऐसे में लोग ई संपर्क सेंटरों में चक्कर काट कर अंतिम तिथि के बारे में पता कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
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सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर थी।

इस दिन तक ई संपर्क केंद्रों पर इस स्कीम के तहत शहर के 12 प्रतिशत लोगों ने ही हाउस टैक्स जमा कराया था और लगभग 50 लाख रुपये एकत्र हुए थे। नगर निगम की हाउस टैक्स कमेटी इससे पहले टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2014 तक करने की सिफारिश कर चुकी है। लेकिन, नगर निगम सदन में जब 19 दिसंबर को यह प्रस्ताव आया तो इसे 31 मार्च तक बढ़ाने की जगह एक माह बढ़ाने की मंजूरी दी गई।

ध्यान रहे कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत चंडीगढ़ के लोगों को 14 अक्तूबर से 13 दिसंबर तक शहर के किसी भी ई-संपर्क सेंटरों पर हाउस टैक्स जमा करने को कहा गया था।

नगर निगम ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर निर्धारित समय में हाउस टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उसके अगले महीने के पानी के बिल में टैक्स की राशि शामिल करके भेजी जाएगी। इसके अलावा 25 फीसदी जुर्माना लगेगा और 12 प्रतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज भी लिया जाएगा।
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नई हाउस टैक्स कमेटी का जल्द होगा गठन
नगर निगम की नई हाउस टैक्स कमेटी का जल्द गठन होगा। टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव अब नई हाउस टैक्स कमेटी के समक्ष ही रखा जाएगा। हाउस टैक्स कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे नगर निगम की बैठक में रखा जाएगा। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही हाउस टैक्स कमेटी के सामने यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए आएगा।

प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है और अंतिम तिथि बढ़ाने का जो भी फैसला लेना है, वह प्रशासन ने ही लेना है।
राजीव गुप्ता, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त

अभी प्रशासन ने इस बारे में फैसला नहीं लिया है। जल्द ही फैसला लेकर नगर निगम को बता दिया जाएगा।
अनिल कुमार, चंडीगढ़ के गृह और स्थानीय निकाय सचिव
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