पंजाब में 424 लोगों की सुरक्षा में कटौती से जुड़ी सूची लीक होने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को पांच अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुरक्षा में कटौती को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि छह जून को घल्लूघारा दिवस के चलते सुरक्षा वापस ली गई थी और सात जून से पुरानी सुरक्षा बहाल कर दी गई।
सूची के सार्वजनिक होने के मामले में जांच जारी है। सूची लीक होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इसकी जांच बेहद जरूरी है। इसी पर अब पंजाब सरकार ने जवाब दायर दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से समय की मांग की है।
पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता ओपी सोनी, पूर्व विधायक बलबीर सिंह सिद्धू, गुरचरण सिंह बोपाराय, सुखविंदर सिंह, कृष्ण कुमार, देश राज दुग्गा व अन्य कई नेताओं ने सुरक्षा बहाल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर सुरक्षा में कटौती को लेकर जवाब दाखिल करना होगा। साथ ही सूची लीक होने से जुड़ी जांच की रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।