हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में नशे का उन्मूलन करने के लिए नया साल शुरू होते ही खास निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत वे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नशीले पदार्थों के प्रयोग का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए पूरे प्रदेश की मैंपिंग करवाई जाएगी। इससे इस कारोबार में संलिप्त क्षेत्रों और लोगों का पूरा डॉटा तैयार किया जा सकेगा।
विज ने बताया कि इस प्रक्रिया से ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जिन क्षेत्रों में नशे का कारोबार करने वाले और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की अधिकता है। इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए गृह विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एक समिति का गठन भी किया जाएगा, जोकि जिला स्तर पर गठित की जाने वाले तीन स्तरीय समितियों के कार्य प्रणाली पर पैनी नजर रखेगी।
इसके तहत विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि संबंधित उपायुक्त के नेतृत्व में जिला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पंचायत, पुलिस एवं आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समन्वय समिति गठित की जाएगी।
यह समिति संबंधित जिलों में लोगों को शिक्षित करने का काम करेगी, जोकि नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से प्रदेश में नशे के इस कारोबार पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। इसके लिए लोगों की सहायता के लिए डी-एडिक्टशन सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां इस लत में पड़े लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इनके अलावा प्रदेश में सामाजिक संगठनों, एनजीओ और शिक्षिण संस्थानों की सहायता लेने के लिए सामाजिक मोबलाइजेशन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा एवं पंचायत विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
यह समिति लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगी ताकि लोगों को नशे की लत से छुड़वाया जा सके। इसके अलावा, हरियाणा औषध प्रशासन द्वारा नशे की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जाएगी और आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा गैर कानूनी तौर पर शराब की बिक्री रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
नशे पर लगाम को बनेगा काल सेंटर
विज ने बताया कि इसके अलावा सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक प्रवर्तन समिति का भी गठन किया जाएगा, जिनमें संबंधित सिविल सर्जन, आबकारी एवं कराधान आयुक्त और समाज कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति जिलों के गांवों, कस्बों व शहरों में इस कारोबार से जुड़े स्थानों का पता लगाएगी व नशे पर लगाम कसने के लिए योजना तैयार करेगी।
इस योजना की सफलता के लिए एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जहां कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में नशे की गतिविधियों के बारे में फोन पर बता सकेंगे। इन सेंटर पर एसएमएस की सुविधा भी दी जाएगी। इन सेंटर पर लोगों का नशा छोड़ने के विषय में भी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी।
इस दिशा में और अधिक कार्य के लिए प्रत्येक एक हजार बच्चों की संख्या पर एक पुरुष व एक महिला खिलाड़ी को लगाया जाएगा, जोकि बच्चों को खेलों की और आकर्षित करने का कार्य करेंगे।