नई स्थानांतरण नीति बनाने पर सर्वे का निर्देश
मुख्यमंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए। विषय वार और मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाए। सीएम ने कहा कि जो शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यालय में संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आएंगे, वे 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और 3 साल के बाद उनका तबादला किया जाएगा।
यूजीसी नियमों अनुसार नियुक्ति की मांग
पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करने और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार और यूजीसी नियमों के अनुसार सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों की शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव या अन्य मामलों को एक तय सीमा के अंदर निपटाने का निर्देश दिया है।