हरियाणा सरकार अब ग्रामीण इलाके में पानी के बिल वसूलने की तैयारी में है। इसकी जिम्मेदारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को सौंपी जा सकती है। इसके लिए जनस्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। गांवों से बिल नहीं आने और पानी का अधिक दुरुपयोग होने के चलते यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। पानी आपूर्ति स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप पंचायतों के अधीन पानी का दुरुपयोग रोकेंगे और इसके संचालन की जिम्मेदारी भी संभालंगे। इसके अलावा प्रदेश में अब तीन सालाना आय वाली विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को भी पेंशन मिलेगी। बुजुर्गों के लिए हरियाणा सरकार पहले से ही आय 2 लाख रुपये बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर चुकी है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों मुद्दों के साथ-साथ कुल 14 प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए तीन स्टेट पुलिस अवार्ड शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है। इस बारे में गृह मंत्री अनिल विज पहले ही पुलिस अवार्ड, गृह मंत्री पुलिस अवार्ड और डीजीपी पुलिस अवार्ड शुरू करने का एलान कर चुके हैं।
हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन पॉलिसी के तहत ग्रुप-ए, बी और सी से जुड़े पदों को लेकर नियमों में बदलाव किए जाने की संभावना है। लाइसेंस पॉलिसी के लिए कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए अर्बन एरिया डेवलपमेंट एक्ट-1975 में संशोधन, सरकार द्वारा मालभाड़ा से जुड़ी हरियाणा इंटरप्राइजेस एंड इंप्लाइमेंट पॉलिसी-2020, वर्ष 2019 की लाजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी और स्टेट कैरिज स्कीम-2016 में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाएंगे। वित्त विभाग से जुड़े नियमों में बदलाव समेत सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक्सटेंशन देने के प्रस्ताव हैं।
एचएसजीपीसी के चुनाव पर लगेगी मुहर
बैठक में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी चुनाव के लिए प्रदेशभर में वार्डबंदी होनी है। वार्डबंदी और चुनाव के नियमों को लेकर मंत्रिमंडल की मुहर लगनी है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा में गुरुद्वारों की सेवा संभाल रही है।