राज्यपाल ने बताया, सरकार सभी अस्पतालों को अपग्रेड करेगी, अत्याधुनिक 500 सीएम पैक्स स्थापित करेगी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रही है। किसानों के लिए नकली खाद, बीज व कीटनाशक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। राज्य सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है और इन्हें रोकने के लिए कड़ा कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, सरकार हर व्यक्ति को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर हर 60 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 200 बिस्तर व 200 बिस्तर वाले सिविल अस्पतालों को 300 बिस्तर वाले अस्पतालों में अपग्रेड किया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि किसानों के सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अत्याधुनिक 500 सीएम पैक्स स्थापित करेगी, जो किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर्स का कार्य करेंगे। इसके अलावा, कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भण्डारण के लिए गोदाम बनाने हेतु एक करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या भी बढ़ाकर 3500 करेगी। वहीं, हर जिले के सिविल अस्पताल में आईसीयू का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब चिरायु योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये वार्षिक किया जाएगा।
एसवाईएल के निर्माण के लिए ठोस पैरवी
राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिये एसवाईएल पर भी राज्य सरकार के इरादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रावी-ब्यास नदियों के पानी का अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार के इरादे ठोस हैं। इन मामलों के लिए राज्य सरकार की ओर से ठोस पैरवी की जा रही है। पिछले दिनों नाॅर्थ जोन काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पंजाब ने हरियाणा की एसवाईएल बनाने की मांग को ठुकरा दिया था। वहीं, पंजाब ने हरियाणा से यमुना का पानी मांगा था।
गृहिणी योजना के लिए 12.29 लाख परिवारों ने कराया पंजीकरण
राज्यपाल ने कहा कि घर-घर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर अभी तक 12.29 लाख परिवारों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से अगस्त महीने में 1.92 लाख उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर भरवाया, जिन्हें 4.76 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी गई।