हरियाणा सरकार आत्मनिर्भर कपड़ा नीति-2022 लाने जा रही है। वर्ष 2025 तक की अवधि के लिए तैयार की गई इस नीति से करीब चार हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंगलवार को नीति के प्रारूप पर मंत्रिमंडल की उप समिति ने दिल्ली में गहन विचार-विमर्श किया। अब नीति को अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 29 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में इस नीति को मंजूरी मिल सकती है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उप समिति की बैठक के बाद कहा कि प्रदेश में एमएसएमई के माध्यम से टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके, इसलिए कपड़ा नीति लागू की जाएगी। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल और श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने भी नीति को लेकर अपने सुझाव दिए।
नीति के लक्ष्यों, उद्यमिता विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन, अनुदान, टेक्सटाइल पार्क व अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को लेकर भी बातचीत हुई। नीति के अंतर्गत तकनीकी टेक्सटाइल को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। सिंथेटिक फाइबर व रीजनरेटेड फाइबर इकाइयों को प्रोत्साहित करेंगे।
चौटाला ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए निवेशक आगे आ रहे हैं। सरकार ने औद्योगिक माहौल में सुधार के लिए कई प्रमुख कदम उठाए हैं, जिनकी बदौलत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया था।