Haryana: हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग के निदेशक को हटाया, आईएएस को सौंपा चार्ज

नियमों के मुताबिक गैर आईएएस वाले पदों पर विभागाध्यक्ष की नियुक्ति सिर्फ तीन साल की जाती है। फिलहाल सैनी को बागवानी विभाग में ही एचओडी स्पेशल के पद नियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि बागवानी विभाग में एफपीओ की अनुदान राशि का घोटाला सामने आया था। इसमें कुछ फर्मों ने खेल कर किसानों के नाम पर लाखों रुपये की अनुदान राशि मंजूर करवा ली थी लेकिन यह राशि किसानों तक नहीं पहुंची थी। जब यह मामला सरकार के पास पहुंचा तो इस मामले की सीआईडी जांच करवाई गई, जिसमें सीएम ने बागवानी विभाग के 10 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। 

विभाग के चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और कुछ अफसरों को चार्जशीट भी किया गया था। वहीं, अब केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच करवा चाहती है। इसके लिए उसने हरियाणा सरकार से सहमति मांगी थी। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार अगले हफ्ते इस पर कोई फैसला ले सकता है। अगर इस मामले की सीबीआई जांच होती है तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।