हरियाणा सरकार ने लोगों को दी बड़ी सौगात, बिना नक्शा व्यावसायिक भवन होंगे नियमित, दरें भी हुई तय

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में पांच मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में पालिकाओं को पांच वर्ग में विभाजित कर इन भवनों को नियमित करने की दरें तय कर दी गई हैं। यही नहीं पुनर्वास कालोनियों को रिहायशी क्षेत्र से व्यवसायिक में बदलने की दर में भी 50 प्रतिशत की कमी की गई है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना अथवा जागरूकता के अभाव में अलग-अलग क्षेत्रों में भवन बना चुके हजारों लोगों के लिए नियम बनाने के लिए पूर्व सरकारों का रवैया ढुलमुल रहा। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे लोगों की परेशानी को समझते हुए शहरों में अवैध व्यवसायिक निर्माण की नियमतीकरण नीति को जून 2018 में मंजूर कर लिया था। अब ऐसे निर्माणों को एक बार में नियमित करने की नीति के तहत सरकार ने कैबिनेट में दरों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

ये रहेंगी नगर निगम अनुसार दरें
नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में नियमतीकरण की दर प्रति वर्ग गज 7662 रुपये, नगर निगम फरीदाबाद के क्षेत्र में 6896 रुपये प्रति वर्ग गज और अन्य नगर निगमों में 6090 रुपये प्रति वर्ग गज तय की गई है। प्रदेश की सभी नगर परिषदों के क्षेत्र में 5304 रुपये प्रति वर्ग गज और सभी नगर पालिकाओं में 4658 रुपये प्रति वर्ग गज दर को निर्धारित किया गया है।