हरियाणा की खट्टर सरकार में भ्रष्ट अफसरों के दिन लद गए हैं। सत्ता संभालने के बाद से सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को राज्य विजिलेंस ब्यूरो कड़ाई से अंजाम देने में जुटा है।
विजिलेंस ने 26 अक्टूबर 2014 से 17 अप्रैल 2017 तक 281 मामले दर्ज किए हैं। इनमें भ्रष्टाचार, सरकारी धन के गबन और आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप में चार आईएएस, तीन एचसीएस, छह मुख्य अभियंता, 39 कार्यकारी अभियंता, चार तहसीलदार, तीन नायब तहसीलदार और 40 उप मंडल अधिकारी, उप मंडल अभियंता या नगर अभियंताओं सहित अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
इस अवधि के दौरान 163 जांचों को पूरा किया गया है, इसके आधार पर 30 राजपत्रित अधिकारियों, 29 अराजपत्रित अधिकारियों, 25 अन्य के खिलाफ 30 आपराधिक मामले दर्ज करने और 53 जांच में दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।