जाट आरक्षण सरकार के हाथ में नहीं। जाट आरक्षण बिल को सरकार पास कर चुकी है। अब कोर्ट को फैसला करना है। यह बात रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेसवार्ता में कही। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एकता भानुमति के कुनबे जैसी है, जो अस्तित्वहीन है।
रही बात नरेंद्र मोदी व अमित शाह को हरियाणा में रैली नहीं करने देने के एलान की, तो जो होगा उससे वैसे ही निपटा जाएगा। ला एंड आर्डर की स्थिति से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में बड़े स्तर पर विकास कार्य कराए गए हैं। हजारों बेरोजगारों को नौकरियां दी हैं। जल्द ही डी ग्रुप की 38 हजार नौकरियां सरकार निकालने जा रही है। सी व डी ग्रुप की नौकरी में इंटरव्यू बंद करके गड़बड़ियों को रोका गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरियों में भर्ती को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। क्लर्क, अध्यापक, पुलिस कर्मियों आदि पदों पर 54 हजार भर्ती की गई है। कोर्ट के स्टे की वजह से 13 हजार की नियुक्तियां अटकी हुई हैं। इनको बहाल करने के लिए सरकार कोर्ट में मजबूती से पैरवी कर रही है। सी व डी ग्रुप की भर्ती में इंटरव्यू बंद करके युवाओं को बड़ी राहत दी गई है। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।
गांव बंद आंदोलन के मसले पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना जनाधार वाले कुछ किसान संगठन मामले को तूल देने के प्रयास में जुटे हैं। इससे सब्जी और दूध आदि के उत्पाद का किसान को नुकसान हो रहा है। अफसोस की बात है कि यह आंदोलन करने वाले किसी और का नहीं बल्कि किसान का ही उल्टा नुकसान कर रहे हैं।