वाड्रा डीएलएफ लैंड डील की जांच के लिए गठित किए गए ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट सौंपने के दस दिन बाद भी सरकार ने रिपोर्ट को उजागर नहीं किया है।
हरियाणा सरकार ने सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर अध्ययन करवा लिया है। गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रिपोर्ट को उजागर करने से पहले नफा नुकसान का आंकलन करने में लगा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस संदर्भ में आलाकमान से बात हो गई है। रिपोर्ट की एक कॅापी आलाकमान के पास भी पहुंच गई है, लेकिन रिपोर्ट को उजागर करने के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है।