हरियाणा विस चुनावः सड़कों पर यूं ही नहीं बरपा हंगामा, कर्मचारियों में मची है मांगें मनवाने की होड़

सरकार उनका अनुबंध तो सालाना बढ़ा सकती है, लेकिन नियमित नहीं कर सकती। ऐसे कर्मचारी ही वर्तमान में सरकार के गले की फांस ज्यादा बने हुए हैं। बीते विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में कुछ वादे कर्मचारियों से ऐसे कर लिए थे, जिन्हें पांच साल के कार्यकाल में सरकार पूरा नहीं कर पाई। अब उन वादों को लेकर भी सरकार, कर्मचारी संगठनों के निशाने पर है। सरकार की दिक्कतें बढ़ाने में बड़ा रोल अफसरशाही का भी है। मु यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई वार्ता में मानी गई मांगों तक की अधिसूचना संबंधित विभाग नहीं कर रहे।

ऐसे में कर्मचारी संगठनों के पास भी आंदोलन का ही रास्ता बचता है। बीते 20 जुलाई को सीएम ने खुद कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की थी, उनमें हुए समझौतों पर भी अफसरों ने अब तक अमल नहीं किया। अब चुनाव आचार संहिता किसी भी समय लागू हो सकती है, इसलिए कर्मचारी सरकार ने मांगें पूरी करवाने के लिए सड़कों पर हैं।