मुख्यमंत्री के रिजर्व कोटे से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के प्लॉट चहेतों और एक ही व्यक्ति को एक से अधिक प्लॉट आवंटित किए जाने का आरोप लगाया गया था, अब उन्हीं प्लाटों से हुडा की वेबसाइट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।
आरोप है कि प्लाटों का या तो वर्ग बदल दिया गया है या फिर कहीं और एडजस्ट किया गया है। ऐसा आरोप एक गुमनाम पत्र में लगा है, जो किसी व्यक्ति ने हाईकोर्ट और याचिकाकर्ता को भेजा है। जस्टिस दया चौधरी की एकल बेंच ने वीरवार को सुनवाई के दौरान हुडा प्रशासक से यह पूछते हुए कि कैसे यह छेड़छाड़ हुई, मामले की जांच के आदेश दिए। सूची में जज, पूर्व मंत्री, विधायक, आईएएस अफसर और अन्य असरदार व्यक्तियों को अख्तियारी कोटे में प्लाट दिए जाने का आरोप लगाया गया है।
हालांकि, हुडा की ओर से दलील दी गई कि वर्ष 2006 में वेबसाइट पर डाटा डालने का काम एक निजी कंपनी को दिया गया था। उसे डाटा में छेड़छाड़ की जानकारी नहीं है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले की जांच कराई जाए कि यह गलती है या फिर प्लाट आवंटन में बरती गई अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास। यह भी पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन है? यदि हुडा अधिकारियों ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले हुडा के वकील ने 36 ऐसे व्यक्ति होने की जानकारी दी, जिन्हें एक से अधिक प्लाट दिए जाने की आशंका है।