550 नए पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सृजित किए
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा की 14वींविधानसभा का पांचवां बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। अभिभाषण के जरिये राज्यपाल ने मनोहर सरकार की नौ वर्षों की उपलब्धियां सदन के सामने रखने के साथ ही सरकार का भविष्य का रोडमैप भी पेश किया। इस दौरान राज्यपाल ने पहले केंद्र सरकार के काम गिनाए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और जी-20 शिखर सम्मेलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा ही सही मायनों में जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान के नारे को गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण और उत्थान को प्राथमिकता दी है।
किसानों के उत्थान के लिए 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर हरियाणा ने पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए खड़ी रही। फसल खराब होने की स्थिति पर 32.06 लाख किसानों को फसल बीमा योजना के तहत लगभग 8,178 करोड़ रुपये क्लेम दिया गया। राज्य सरकार किसानों की अतिरिक्त आय के लिए भी प्रयास कर रही है। इसके लिए पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंबाला, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र और सिरसा में सांझी डेयरी योजना लागू की जा रही है।
4 साल में 42,735 युवाओं को नौकरी दी
राज्यपाल ने कहा कि चार साल में सरकार ने मेरिट के आधार 42,735 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके साथ ही ग्रुप-सी और डी के 60,000 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त किया है। युवाओं को बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा शुरू की गई है। साथ ही अब तक 4080 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया और 1,17,500 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता प्रदान की।
36.75 लाख फर्जी लाभार्थी हटाए, हर साल 1182.33 करोड़ बच रहे
राज्यपाल ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को हर योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत डीबीटी पोर्टल के माध्यम से अब तक 74679.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं, इसके माध्यम से 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया है। इससे हर साल 1182.23 करोड़ रुपये की बचत की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट परिवार पहचान (पीपीपी) की भी तारीफ की। उन्होंने यह सरकारी योजनाओं का लाभ घर-घर पहुंचाने का माध्यम बना है। पीपीपी के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण किया जा चुका है।
इन उपलब्धियों का भी गुणगान किया
1. भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने मुहिम चलाई। साल 2023 में 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 गैर-राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं।
2. पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत राज्य में 124 स्कूल, 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोले गए। साथ ही 5.50 लाख टैबलेट्स मुफ्त दिए हैं।
3. कैथल, जींद, रोहतक, महम, करनाल और असंध, गोहाना और सोनीपत व पलवल में सहकारी चीनी मिलों में इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
4. यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण किया जा रहा है। इन बांधों से हरियाणा को कुल भंडारण का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा।
5. चार वर्षों में 728 करोड़ रुपये की लागत से 36 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। 52 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण चल रहा है।
6.यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए हैं।
7. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी-महेंद्रगढ़-माधोगढ़-नारनौल को हैरिटेज सर्किट विकसित करने के लिए 29.61 करोड़ रुपये लागत से कार्य चल रहा है।
8. हाउसिंग फॉर ऑल के तहत अब तक 2 लाख 90 हजार परिवारों ने करवाया पंजीकरण।
9. चार साल में 1152 कॉलोनियां नियमित की हैं। इनमें से 601 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग और 551 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की हैं।
10. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी फड़ी के लिए मार्केट बनाई जा रही है।
11.चालू वित्त वर्ष में 1100 खेल नर्सरियां आवंटित की गईं। खिलाड़ियों को ग्रुप-सी में 3 प्रतिशत और डी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
12. हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है।
13.एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवैल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया है।