हरियाणाः बेघर दलितों-गरीबों के नाम नहीं होगी मकान बनाने के लिए सरकारी जमीन की रजिस्ट्री

हाईकोर्ट ने ही सरकार ने ऐसी फुलप्रूफ नीति बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत लाभार्थी प्लॉट धारक जमीन को आगे किसी को न बेच सके। इसके मद्देनजर अब सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है कि बेघर दलितों को अगर भविष्य में प्लॉट आवंटित किए जाते हैं तो भूमि उनके नाम ट्रांसफर नहीं होगी। पंचायत विभाग के जरिये ग्राम पंचायतों में मौजूद शामलात भूमि सिर्फ मकान बनाने के लिए पात्र लाभार्थी को आवंटित की जाएगी। उसमें भी पांच मरले भूमि ही बेघर व्यक्ति को मकान बनाने के लिए मिलेगी। 

इस तरह बेघरों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करने का चलन खत्म हो जाएगा। मनोहर लाल सरकार ने अपने अब तक कार्यकाल में एक भी प्लॉट आवंटित नहीं किया है। सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग बोर्ड व केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ही शहरी व ग्रामीण गरीबों को घर मुहैया करा रही है। पूर्व हुड्डा सरकार की सौ-सौ गज की प्लॉट आवंटन नीति पर भाजपा सरकार शुरू से ही सवाल उठाती रही है। 

पूर्व सरकार के आवंटित कुछ प्लॉटों पर बेघर दलितों को कब्जा नहीं मिला था, जिसे दिलाने का काम इस सरकार ने किया है। पूर्व हुड्डा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती भूमि पर ही गरीबों को सौ गज के प्लॉट आवंटित किए थे। हाईकोर्ट के संज्ञान में आया है कि अनेक गरीब बेघरों ने इन प्लॉटों को आगे बेच दिया है।

नवंबर में होने वाली सुनवाई में सरकार देगी शपथ पत्र
एससी वर्ग के बेघरों को पंचायती भूमि पर प्लॉट आवंटन वर्तमान सरकार करेगी या नहीं, इसका प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन होने न होने का शपथ पत्र हरियाणा के मुख्य सचिव 3 नवंबर 2018 को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले देंगे। इसमें यह शपथ पत्र देना होगा कि अगर सरकार दलितों और गरीब बेघरों को प्लॉट आवंटित करती है तो पांच मरले भूमि शामलात में मकान बनाने के लिए चिह्नित करेगी। इस भूमि को लाभार्थी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

भाजपा सरकार ने नहीं आवंटित किए प्लॉट : जैन
सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि पूर्व हुड्डा सरकार ने सौ गज केप्लॉट आवंटन में भारी अनियमितताएं बरती थीं। वर्तमान सरकार ने एक भी प्लॉट आवंटित नहीं किया। सरकार मकान बनाकर गरीबों व दलितों को आवंटित कर रही है।