डीबीटीएल योजना की सफल शुरुआत के बाद प्रदेश सरकार अब राशन पर भी कैश सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इसके लिए सभी डीएफएससी को निर्देश दिए गए हैं कि लाभपात्रों के आधार कार्ड्रों को जल्द से जल्द राशन कार्डों से जोड़ा जाए।
मुख्यालय की इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए इसी सप्ताह चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक भी होनी है। प्रदेश सरकार चाहती है कि जिस तरह से डीबीटीएल योजना के शुरू होने से रसोई गैस के ब्लैक पर रोक लगी है उसी तरह राशन लेने वाले लाभपात्रों को भी क्यों न कैश सऱि्ब्सडी दे दी जाए।
जिसमें लाभपात्रों के आधार कार्ड तथा बैंक खातों को राशन कार्डों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। जिसके बाद लाभपात्रों को मिट्टी का तेल, गेहूं, चीनी, दाल आदि पर गैस सिलेंडरों की तरह एडवांस कैश सब्सिडी दी जाएगी उसके बाद लाभपात्र बैंक से पैसे निकलवा कर डिपो पर राशन ले सकेंगे।
जिले में इस समय 98 हजार लाभपात्र राशन ले रहे हैं जिसमें से 24075 एसबीपीएल, 14548 सीबीपीएल, 11625 एवाईआई, 47738 खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जुड़े हुए हैं। इनमे से केवल अभी तक 30 प्रतिशत ही आधार कार्ड जिला मुख्यालय के पास जमा हुए हैं।