श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बैठक में बताया कि विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सहायक श्रम आयुक्तों (एएलसी) और बीडीपीओ के साथ एसडीएम के अधीन एक समिति का गठन किया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए एएलसी और कार्यकारी अधिकारियों (ईओ) के साथ एसडीएम के अधीन कमेटी गठित की है, जो मुआवजे की नई योजना के तहत प्रभावित श्रमिकों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए नुकसान का आकलन करेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्माण गतिविधियों के दौरान चोट लगने पर श्रमिकों को कृत्रिम अंगों की फिटिंग के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। आधिकारिक प्रवक्ता ने बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वह श्रमिकों के लिए सुविधाओं का विस्तार करें।
इसके अलावा, श्रमिकों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने कौशल के अनुरूप अपेक्षित टूल किट खरीदने के लिए 10,000 रुपये की मदद करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने यात्रा अवकाश में मौजूदा 2000 रुपये की छूट को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का भी एलान किया ताकि वर्कर धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकें। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने पर क्रमशः 11000 रुपये, 21000 रुपये और 51000 रुपये दिए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में 75 फीसदी अंक लेने वालों को भी सरकार 11000 रुपये देगी।