चंडीगढ़। धनास क्षेत्र में रहने वाली एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता करीब डेढ़ साल बाद भी इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है। पीड़िता के साथ जिला महाराजगंज (यूपी) में जून 2021 में दरिंदगी हुई थी। मामला अदालत तक भी पहुंचा। अदालत ने भी पुलिस की जांच पर सवाल उठाए लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले आरोपी अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं।
पीड़िता ने बताया कि महाराजगंज न्यायालय से उसे न्याय मिला है। न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश किए गए फाइनल रिपोर्ट से असहमति जताते हुए निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। बावजूद इसके पुलिस इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। पीड़िता का आरोप है कि एक रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपियों की मदद कर रहे हैं। वह जल्द ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी।
पीड़ित महिला ने बताया कि मार्च 2021 में वह चंडीगढ़ सेक्टर-17 में स्थित डीसी कार्यालय में शपथपत्र बनवाने गई थी। यहां पर उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। उन्होंने न सिर्फ उसका शपथपत्र बनवा कर दे दिया बल्कि उसे स्टील फैक्ट्री में नौकरी दिलाने को भी कहा। महिला कुछ दिन बाद उन लोगों से बात कर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में पहुंची। दोनों ने उसके दस्तावेज ले लिए तथा सादे कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। महिला ने बताया कि जब उसने दोनों आरोपियों से गोंडा में फैक्ट्री में काम पर जाने की बात कही तो उन्होंने उसे कानपुर में मिलने के लिए बुलाया। 21 जून 2021 को एक युवक उसके घर आया। उसने फोन पर उसकी बात एक आरोपी से कराई। मनीष नाम के व्यक्ति ने महिला से कहा कि उसकी नौकरी महराजगंज की फैक्ट्री में लग गई है इसलिए फैक्ट्री देखने आ जाए।
पीड़िता ने बताया कि आरोपियों के झांसे में आकर वह 22 जून 2021 को कानपुर पहुंच गई। वहां से उसके साथ तीन लोग एक कार से तथा पांच-छह अन्य लोग दूसरी कार से महराजगंज के लिए निकले। फैक्ट्री देखने के बाद रात में उन लोगों ने कोल्हुई के पास खाना खाया। उसके बाद कानपुर के लिए निकले। कोल्हुई से कुछ दूर आगे आने के बाद गाड़ी को संकरी सड़क पर उतार दिया। वाहन में मौजूद एक आरोपी ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अन्य तीनों ने बारी-बारी दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कोल्हुई पुलिस से आपबीती बताई। सभी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचक की ओर से प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर जांच अधूरी मिलने पर सीजेएम ने सक्षम विवेचक को नियुक्त कर अग्रिम विवेचना कराने का भी आदेश दिया है।