नव नियुक्त पुलिसकर्मियों के लिए हाईकोर्ट का अहम फैसला

इस फैसले को चुनौती देते हुए वार्डरों की ओर से एडवोकेट दीपक सोनक ने दलील दी कि इन पुलिसकर्मियों के अप्रैल माह में एक वर्ष पूरा होने में केवल 7 दिन कम थे। दिन गिनकर ऐसे कर्मी से लाभ नहीं छीना जा सकता, जब उसने गजटेड हॉलीडे पर काम किया हो।

वहीं सरकार ने कहा कि इससे पूर्व भी इस संदर्भ में सरकार आदेश जारी कर चुकी है और इसी आधार पर दिए गए वित्तीय लाभ वापस लेने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका मंजूर करते हुए हरियाणा के डीजीपी के आदेशों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कर्मी ने गजटेड हॉलीडे पर काम किया है तो उस काम के लिए निर्धारित वित्तीय लाभ को एक साल की सेवा की शर्त से नहीं बांधा जा सकता। ऐसे में डीजीपी के आदेश कानून की नजर में सही नहीं हैं। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी के आदेशों को खारिज कर दिया। वेतन से राशि की कटौती पर रोक लगा दी। जिन मामलों में वेतन की कटौती की गई हैं, उन्हें तीन माह के भीतर वार्डरों को वापस दिया जाए।

यह होता है 13वें माह का वेतन
पुलिस की नौकरी के दौरान कर्मियों को गजटेड हॉलीडे पर भी काम करना पड़ता है। इस एवज में पुलिस कर्मियों को एक माह की सैलरी बतौर वित्तीय लाभ दी जाती है। इसे ही 13वें माह के वेतन के रूप में जाना जाता है।