जाट आरक्षण आंदोलन के बाद हुए उपद्रव में जलाए गए प्रतिष्ठानों का जिस तरह आम लोगों के लिए मुआवजा तय किया गया है, उसी तरह वित्तमंत्री के मुआवजा दावों को भी तय किया गया है। वित्तमंत्री की जली संपत्तियों के मुआवजा दावे को आकलन समिति ने तकरीबन आधा कर दिया है।
वित्तमंत्री के सिंधुभवन का मुआवजा 3.56 करोड़ रुपये तय किया गया है, जबकि दावा 7.5 करोड़ रुपये किया गया था। इसके अलावा, एक करोड़ से ऊपर के दावों पर भी आकलन समिति ने मुआवजा तय कर दिया है, जिनमें आरएन मॉल, पठानिया स्कूल, जॉन वेसले, मकड़ौली कला के मैनेजमेंट कालेज शामिल हैं। वहीं, आकलन समिति का कहना है कि जिन लोगों की संपत्तियों का आकलन किया गया है यदि वह उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उनका दोबारा से आकलन कराया जाएगा।
जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी के अलावा कई अन्य लोगों की संपत्तियों में आग लगाई थी। कैप्टन की ओर से सिंधुभवन के पास की दूसरी कोठी नंबर 13 के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये का दावा किया गया था, जिसके लिए आकलन समिति ने 68 लाख रुपये मुआवजा तय किया है। इसी तरह सिंधु फार्म के लिए डेढ़ करोड़ का दावा किया गया था, जिसके लिए 45 लाख रुपये मुआवजा तय किया गया है।
वित्तमंत्री के बीएड कालेज का दावा एक करोड़ से ज्यादा का था, जिसका 28 लाख मुआवजा तय किया गया है। इंडस पब्लिक स्कूल के 3 करोड़ के दावे पर 1.40 करोड़ रुपये मुआवजा तय किया गया है। इस तरह वित्तमंत्री की ओर से सभी संपत्तियों के नुकसान के अलग-अलग दावों का मुआवजा आकलन कर दिया गया है। वित्तमंत्री की दो अन्य संपत्तियों का भी आकलन किया गया था, लेकिन तय मुआवजे पर उन्होंने संतुष्टि नहीं जताई। अब उनका आकलन दोबारा कराया जा सकता है।
रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मकड़ौली कला का दावा 8 करोड़ 45 लाख रुपये किया गया था, जिसे आकलन समिति ने 80 लाख रुपये तय किया है। श्रीराम ग्लोबल स्कूल का 2 करोड़ 45 लाख मुआवजे का दावा किया गया था, जिसे 48 लाख तय किया गया है।
रीता जैन केसी कलेक्शन का एक करोड़ 17 लाख की जगह 70 लाख, पठानिया पब्लिक स्कूल का एक करोड़ 38 लाख 46 हजार की जगह 40 लाख, डीएवी कालेज एजुकेशन का एक करोड़ 52 लाख 42 हजार की जगह 75 लाख, योगेश अरोरा के हरियाणा टेंट हाउस का 2 करोड़ 22 लाख 27 हजार की जगह 51 लाख, जॉन वेसले का 4 करोड़ 96 लाख 93 हजार की जगह 82 लाख, होटल रिवोली का एक करोड़ 52 लाख 48 हजार की जगह 67 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा देना तय किया गया है। वहीं, आरएन मॉल का 3 करोड़ 50 लाख और शमशेर लॉ कालेज का एक करोड़ 40 लाख का मुआवजा देना तय किया गया है। इनके अलावा अभी अन्य संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है।