चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को बताया कि वित्त विभाग (एफडी) ने पंजाब डेंटल एजुकेशन (ग्रुप-ए) सेवा नियम 2016 के तहत डाक्टरों और डेंटल फैकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने के लिए मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
चीमा ने बताया कि अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल काॅलेजों और अस्पतालों में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी के लिए पहले से मौजूद नीति की तर्ज पर यह मंजूरी दी गई है। यह फैसला 113 पेशेवरों की सेवा अवधि बढ़ाएगा, जिसमें 112 डेंटल टीचिंग फैकल्टी मेंबर और एक संयुक्त डायरेक्टर शामिल हैं, जिससे इन मेडिकल फैकल्टी के अनुभव का लाभ उठाकर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग की कारगुजारी को और बढ़ाया जा सकेगा।