-केंद्रीय बजट में पंजाब के व्यापारियों ने मांगी ठोस राहत
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पंकज शर्मा
अमृतसर। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से देश के व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र को मजबूती देने के लिए पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने सरकार से ठोस और व्यावहारिक राहतों की मांग की है। मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ और राज्य महासचिव समीर जैन ने कहा कि व्यापारियों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करने से न केवल व्यापार जगत को संबल मिलेगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि आयकर स्लैब में छूट और जीएसटी दरों में कमी स्वागत योग्य कदम हैं, लेकिन कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि छोटे और मध्यम व्यापारी बिना किसी डर के अपना कारोबार चला सकें।
व्यापार मंडल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में राहत नहीं मिली, जो चिंता का विषय है। उन्होंने ईंधन दरों में कम से कम 20 प्रतिशत की तत्काल कटौती की मांग की। उनका कहना है कि इससे परिवहन लागत घटेगी और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। मंडल ने जीएसटी को सरल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ और महासचिव समीर जैन ने कहा कि यदि ये सभी सुझाव केंद्रीय बजट में शामिल किए जाते हैं, तो देश का व्यापारिक वर्ग मजबूत होगा और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
व्यापारियों की प्रमुख मांगें
-5 करोड़ रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को मासिक रिटर्न की सुविधा
-जीएसटी रिफंड में देरी पर ब्याज दर 6 प्रतिशत तक सीमित
-विलंब से टैक्स जमा करने पर ब्याज दर 6 प्रतिशत तक
-रिटर्न न भरने पर क्रेता व्यापारी को परेशान न किया जाए
-व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय राहत
-5 करोड़ रुपये तक के जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक मेडिकल बीमा
-व्यापारी पेंशन योजना को व्यावहारिक रूप में लागू करना
-सभी बीमा पॉलिसियों को जीएसटी मुक्त
-घर खरीदने पर होम लोन ब्याज दरों में राहत
-आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी (एच) में संशोधन तत्काल वापस लिया जाए, जिससे व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव कम हो।
-पंजाब के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, जिससे निवेश, उद्योग, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिले।
युवाओं और उद्योग को प्रोत्साहन
मंडल ने सुझाव दिया कि 25-30 वर्ष आयु के युवाओं को नए उद्योग लगाने पर 10 वर्षों तक आयकर में छूट दी जाए। इसके अलावा, बैंकों द्वारा ऋण देने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर कर लोन प्रक्रिया सरल बनाई जाए।
टैक्सटाइल उद्योग का पुनरुत्थान
व्यापारी नेताओं ने कहा कि एक समय था जब अमृतसर टैक्सटाइल इंडस्ट्री का हब था और इसके उत्पाद विदेशों तक जाते थे। लेकिन समय और नीतियों के चलते कई इकाइयाँ बंद हो गईं। मंडल का कहना है कि इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।
महंगाई और बिजली दरों पर चिंता
व्यापारी नेताओं ने लगातार बढ़ती महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और पूरे देश में बिजली दरों की समानता सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि उद्योगों को समान अवसर मिलें और प्रतिस्पर्धा का स्वस्थ माहौल बना रहे।
प्रमुख सुझाव
-कर प्रणाली सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाना।
-पेट्रोल-डीज़ल में 20% की तत्काल कटौती।
-5 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए मासिक रिटर्न।
-व्यापारियों के लिए मेडिकल बीमा और पेंशन योजना।
-युवाओं को उद्योग लगाने पर 10 वर्षों तक आयकर छूट।
-टैक्सटाइल इंडस्ट्री पुनर्जीवित करने के उपाय।