संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। पावर सेक्टर सांझी एक्शन कमेटी के आह्वान पर मुलाजिम, इंजीनियर और पेंशनर्स यूनियन ने शुक्रवार को चीफ बॉर्डर जोन दफ्तर के समक्ष धरना देकर पंजाब सरकार के बिजली नीति फैसलों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट बिल, सीड बिल 2025 और बिजली बोर्ड की सरकारी जमीनों की बिक्री को चुनौती दी।
यूनियन के राज्य नेता कुलदीप सिंह उदोके और दलबीर सिंह ने कहा कि सरकार की यह नीतियां न केवल मुलाजिमों बल्कि आम जनता के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने राज्य में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए सोलर प्लांट की बजाय रोपड़ में 800 मेगावाट के दो आधुनिक थर्मल पावर प्लांट लगाने की मांग दोहराई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने सरकारी संपत्तियों की बिक्री का फैसला वापस नहीं लिया, तो राज्य की सभी मुलाजिम संगठन सड़कों पर उतरेंगे। इस अवसर पर जमहूरी किसान सभा के प्रतिनिधि तथा गुरिंदर सिंह, जैमल सिंह, मनोज कुमार, जोगिंदर सिंह सोढ़ी, अमनदीप सिंह, अवतार सिंह, हरजिंदर सिंह, अनिल कुमार, हरमनदीप सिंह, सुखदेव सिंह और गगनदीप सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि बिजली आपूर्ति के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना बनाकर ही निर्णय लिया जाए।