हाउसिंग फाॅर ऑल विभाग ने पात्र परिवारों का किया चिन्हित, सुविधाओं से लैस कॉलोनियों में दिए जाएंगे प्लॉट
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी। योजनाओं के तहत ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनके पास स्वयं के घर या घर बनाने के लिए जमीन व फ्लैट नहीं है और इनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। बैठक में तय हुआ कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट आवंटन के लिए मिलने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाने की सुविधा भी हो ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि 100-100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस कॉलोनियों में दिए दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री की ओर से 100 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। बैठक में अधिकारियों ने बताया, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है। वहीं, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग 2.89 लाख से अधिक परिवारों ने घर के आवेदन किया है। इनमें प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख व फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से 15,256 को गत वर्ष प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी जारी हो चुके हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए ताकि भविष्य में योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हाउसिंग फॉर आल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, महानिदेशक जे. गणेशन मौजूद रहे।