हरियाणा सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग चौपाल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
जिसके तहत आने वाले एक साल में प्रदेश के सभी गांवों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को चौपाल की सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी।
चौपालों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा करीब 400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव रामनिवास ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रदेश के प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग चौपाल बनाने की घोषणा की है।
जिसके तहत आने वाले एक साल के अंदर प्रदेश के हर गांव के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों को चौपालों की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।
वित्तायुक्त ने कहा कि सभी जिलों में पंचायतीराज कार्यकारी अभियंता के माध्यम से सर्वे करवाया जाए और उसके बाद सभी गांवों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग चौपाल बनाने के प्रस्ताव एक साथ मुख्यालय को भेजे जाएं।
घोषणा के अनुसार प्रदेश के जिस गांव में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालें हैं। अगले एक साल में उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
जिस गांव में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की चौपालें नहीं है, वहां पर नई चौपालों का निर्माण किया जाएगा।