पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शुक्रवार को ‘ई-कंसेंट सेवा’ का शुभारंभ किया। इस सेवा का लाभ शहर के नए उद्योगपतियों को मिलेगा और वह प्रदूषण के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्हें मंजूरी भी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।
इस सेवा के शुभारंभ के मौके पर चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सीपीसीसी) के सदस्य सचिव देबेंद्र दलाई भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि पुरानी प्रक्रिया में काफी समय नष्ट होता था। वहीं अब विभिन्न विभागों से मंजूरी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। इसके लिए सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस सेवा के ऑनलाइन होने के बाद विभाग के काम में पारदर्शिता आएगी।
पोर्टल से आवेदक किसी भी समय और कहीं पर भी प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा और गृह सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद से सीपीसीसी और जनता को काफी लाभ होगा।