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लैंड डीलः सोनिया के सूटेड-बूटेड दामाद की मुश्किलें बढ़ीं

Thu, 14 May 2015 04:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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वाड्रा लैंड डील की जांच के लिए आखिरकार हरियाणा सरकार ने आयोग गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज इस कमीशन के प्रमुख होंगे, हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि 15 मई तक अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रदेश शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बुधवार को यह जानकारी दी। शर्मा ने खुलासा किया कि सरकार वाड्रा मामले की जांच को गंभीर है।
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इसके अलावा कांग्रेस सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में हुए अन्य भूमि घोटालों की भी जांच करवाई जाएगी। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में पंचकूला में इंडस्ट्रियल प्लाटों के आवंटन के मामले में भाजपा सरकार पहले ही विजिलेंस जांच के आर्डर कर चुकी है। इससे पहले मनरेगा घोटाले में सरकार जांच बैठा चुकी है।

अमर उजाला ने पहले ही किया था खुलासा
हरियाणा सरकार वाड्रा लैंड डील मामले में जांच की तैयारी कर रही है। कमीशन की घोषणा 31 मई से पहले कर सकती है। अमर उजाला ने सात मई के अंक में इसका खुलासा किया था। 
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कैग रिपोर्ट ने किया था खुलासा
विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की जमीन कौड़ियों के मोल खरीद जानी-मानी कंपनियों ने कई गुना ज्यादा दाम पर रियल इस्टेट कंपनियों के हवाले कर दी। रिपोर्ट के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रति प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने खूब दरियादिली दिखाई।

अधिसूचना 15 तक जारी हो सकती है
कुरुक्षेत्र में 15 मई को प्रदेश कार्यसमिति की होने वाली बैठक में केंद्र के वरिष्ठ नेताओं के साथ हरियाणा प्रभारी डॉ. अनिल जैन भी मौजूद रहेंगे। शर्मा ने भी इसके संकेत दिए कि सरकार 15 मई को इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर सकती है।

सूटेड-बूटेड दामाद के खिलाफ होगी जांच: विज
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि सरकार इस बात पर एकमत है कि सभी भूमि घोटालों की जांच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। सभी मामलों में सूटेड-बूटेड दामाद राबर्ट वाड्रा की जांच भी शामिल है।

खेमका को सरकार के निर्णय का इंतजार
छह माह का कार्यकाल पूरा होने के बाद हरियाणा की मनोहर सरकार को वाड्रा लैंड डील मामले में जांच की चिंता तो सता रही है, लेकिन जिस अफसर ने इस प्रकरण का खुलासा किया, उस पर सरकार की नजर-ए-इनायत नहीं हुई है।

हरियाणा कॉडर के आईएएस अशोक खेमका आज भी चार्जशीट का दंश झेल रहे हैं। खेमका की चार्जशीट पर निर्णय आज तक नहीं हो सका है। उन्हें पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने परिवहन आयुक्त के पद से हटाकर पुरातत्व विभाग से जोड़ा था। इस दौरान खेमका ने ट्वीटर के जरिये चुप्पी तोड़ते हुए अपना दर्द बयां किया था।

इतना ही नहीं 12 फरवरी 2015 को खेमका ने हरियाणा सरकार को अपनी चार्जशीट का जवाब सौंप दिया था। तब से वे इस पर सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अब मामले में जांच कमीशन बैठेगा। चूंकि वाड्रा लैंड डील मामले की जांच को लेकर अब सरकार गंभीर है। लिहाजा कमीशन अपनी जांच में खेमका से भी जवाब तलब करेगा। यह जवाब उन्हें एक चार्जशीटेड अधिकारी के तौर पर देना होगा।
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आईएएस अधिकारी अशोक खेमका बहुत काबिल अधिकारी हैं। हरियाणा सरकार शीघ्र ही उनकी चार्जशीट के बारे में निर्णय लेगी।
- रामबिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री हरियाणा
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