राबर्ट वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील की जांच के लिए गठित एसएन ढींगरा आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर एक बार फिर घमासान मच गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा और केंद्र सरकार पर आयोग की रिपोर्ट को लीक करने का ठीकरा फोड़ा है।
उधर, आरोपों का खंडन करते हुए संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर ढींगरा आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। नायडू ने कहा कि इस प्रकरण में सारी कार्रवाई नियमानुसार हुई है। कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा के आरोप निराधार हैं।
इसी बीच, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी ओर से यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी। खट्टर ने कहा कि हुड्डा को इस मामले में यह पता लग चुका है कि उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, इसलिए बौखलाहट में आधारहीन बयान देकर वास्तविकता से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है। आयोग का गठन नियमों के अनुसार किया गया था। इसकी जांच पारदर्शिता से हुई है।
एसवाईएल पर हरियाणा की मदद करेंगे नायडू
एसवाईएल को दो राज्यों के बीच का मुद्दा बताते हुए वेंकैया नायडू ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। यह जरूर कहा है कि हरियाणा को उसका हक दिलवाने में वे मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच इच्छा शक्ति की जरूरत है। नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है।