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Chandigarh News: बिना डर शिकायत कर सकें महिला वकील, कमेटी गठन की उठी मांग

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4500 वकीलों की बार एसोसिएशन में अब तक नहीं बनी समिति, महिला वकीलों की सुरक्षा पर उठे सवाल
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संवाद न्यूज एजेंसी



चंडीगढ़। सेक्टर-43 की जिला अदालत परिसर में महिला वकीलों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी गठित करने की मांग उठने लगी है। जिला बार एसोसिएशन में करीब 4500 वकील पंजीकृत हैं, जिनमें करीब एक हजार महिला वकील भी शामिल हैं। रोजाना सौ से अधिक महिला वकील अदालतों में प्रैक्टिस करने आती हैं।



जिला अदालत में पिछले करीब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता एनके कपिल ने बताया कि महिला वकीलों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, जहां महिला वकील बिना किसी डर और दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान भी कई प्रत्याशियों ने अपने एजेंडे में इस कमेटी के गठन का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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कानून में भी है स्पष्ट प्रावधान



कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति बनाने का प्रावधान है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना और उनकी शिकायतों का उचित समाधान करना है। जिला अदालत परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय की ओर से गठित समिति और बार एसोसिएशन की ओर से बनाई जाने वाली समिति की जिम्मेदारियां अलग-अलग हो सकती हैं। ऐसे में बार एसोसिएशन को अपने स्तर पर महिला वकीलों की शिकायतों के लिए उचित व्यवस्था बनाने की जरूरत है।



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महिला वकीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए बार एसोसिएशन में अलग कमेटी होनी चाहिए। चुनाव के समय वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ।- दविंदर सिंह, एडवॉकेट, जिला अदालत

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महिला वकीलों को शिकायत करने के लिए सुरक्षित मंच मिलना चाहिए। 700 के करीब महिला वकील हैं। इनमें से सौ से अधिक महिला वकील रोजना प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं। - गीतांजलि वाधवा, एडवॉकेट, जिला अदालत



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कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष तरीके से शिकायतों की सुनवाई करे। शिकायत करने वाली महिला की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। - शिवानी, एडवॉकेट, जिला अदालत


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बार एसोसिएशन को इस मामले में पहल करनी चाहिए। कमेटी के गठन की बात चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के एजेंडे में भी शामिल थी, लेकिन अभी तक नहीं बनीं हैं और न हीं एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाने को लेकर अभी तक कोई बैठक हुई है। - कुलदीप सिंह, एडवॉकेट, जिला अदालत
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कोट

वकीलों की मांग पर बार एसोसिएशन अलग एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाने पर विचार करेगी। फिलहाल जिला अदालत में कमेटी गठित है। किसी भी वकील की शिकायत पर तत्काल सुनवाई की जाएगी।- एएस गुजराल, प्रधान बार एसोसिएशन जिला अदालत चंड़ीगढ़
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