चंडीगढ़। प्रशासन और नगर निगम में आउटसोर्स भर्ती व वेतन भुगतान में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की कार्रवाई के बीच संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर केंद्रीकृत सरकारी एजेंसी बनाने की मांग की है। मोर्चा के कन्वीनरों ने कहा कि निजी ठेकेदारों के कारण कर्मचारियों को वेतन कटौती, भुगतान में देरी और ईपीएफ-ईएसआई संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ठेकेदारों की मध्यस्थता खत्म कर डीसी रेट पर नियुक्तियां करने की मांग की। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यूरो