दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने के मामले में ठोस निर्णय ले सकती है।
सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस फैसले को नीतिबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जयहिंद ने यहां पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरशाहों को निर्देश दिए थे कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। इसके बाद देशभर में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है।
आप नेता नवीन जयहिंद ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी के कई विधायक और नेता इस फैसले पर सहमत हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद इस मुद्दे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठा चुके हैं। नवीन जयहिंद ने दावा किया कि दिल्ली में आप विधायकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एक विधायक ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाया है।
जयहिंद ने कहा कि अगर सब कुछ सही रहा तो दिल्ली सरकार की ओर से इस फैसले को अधिकारियों व नेताओं के लिए भी लागू किया जा सकता है। सरकार इस बारे में विचार कर रही है। अगले माह होने वाली पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा संभव है।