कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, किसानों को समय पर नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शुक्रवार को हरियाणा के सभी जिलों में हुई सीएम फ्लाइंग की रेड ने कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सबसे खराब हालात विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण शाखा के हैं। इस शाखा को पूरी तरह निष्क्रिय करार देते हुए सीएम फ्लाइंग ने यह भी कहा है कि एक तरह से इस शाखा के अधिकारी और कर्मचारी केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। ऐसे हालात में नकली खाद, दवा और बीज बेचने वालों पर अंकुश लगाना मुश्किल है।
फ्लाइंग ने सीएम को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच के दौरान पाया गया कि फील्ड अधिकारियों द्वारा खाद, बीज और दवाइयों के सैंपल लेने का टारगेट पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही सैंपल मिस ब्रांड होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 के मामलों को अदालत में नहीं भेजा जा रहा है। विभाग के अधिकारियों द्वारा लाइसेंस डीलर की दुकान के निरीक्षण पर कमियां पाए जाने पर नोटिस का जवाब प्राप्त होने के 6 माह बाद तक कोई निर्णय आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।
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धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य पूरा नहीं मिला।
धान की सीधी बिजाई पर सबसिडी के लक्ष्य पूरे नहीं मिले।
कृषि विभाग के पास कोई शिकायत पुस्तिका या रिकाॅर्ड नहीं है।
सीएम विंडो और जनसंवाद की शिकायतें छह माह से अधिक लंबित हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हजारों किसानों को लाभ नहीं मिल रहा।
प्रत्येक जिले में किसानों की तसदीक विभाग द्वारा करना शेष है।