कैप्टन बोले- छठा वेतन आयोग इसी साल होगा लागू, किसानों से मुफ्त बिजली सुविधा वापस नहीं ली जाएगी 

इसे खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विधानसभा में इस मुद्दे पर कुछ विधायकों की ओर से व्यक्त की शंकाओं पर विराम लगाते हुए कैप्टन ने कहा कि जब राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि आरक्षण नीति जारी रहेगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष इस मुद्दे को बार-बार क्यों उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न केवल शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का दायरा सालाना 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी 8 लाख रुपये सालाना आय वाले अब आरक्षण के हकदार होंगे। 

किसानों से मुफ्त बिजली सुविधा वापस नहीं ली जाएगी 
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जब तक उनकी सरकार है, तब तक किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा वापस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में अनाज की निर्विघ्न खरीद जारी रखने की अपनी वचनबद्धता भी दोहराई। साथ ही, केंद्र सरकार से अपील की कि एमएसपी आधारित अनाज की खरीद बंद न की जाए, क्योंकि इससे किसानों की रोजी-रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और देश के अन्न भंडार भी प्रभावित होंगे।