चंडीगढ़। डड्डूमाजरा डंपिंग साइट को लेकर संसद में उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा है कि साइट की सफाई और कचरे के वैज्ञानिक निपटान की जिम्मेदारी चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन की है। यह जानकारी आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने सांसद मनीष तिवारी को लिखित जवाब में दी।
मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रसंस्करण और बायो-मिथेनेशन जैसे प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि डड्डू माजरा में पड़े 7.67 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के निस्तारण के लिए 42.18 करोड़ रुपये की परियोजना भेजी गई थी जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 28.50 करोड़ रुपये है। इस प्रस्ताव को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत मंजूरी मिल चुकी है। मंत्री ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार सफाई और स्वच्छता राज्य का विषय है। ऐसे में शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे इन परियोजनाओं की योजना बनाएं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करें।