दिव्यांगों की शिकायतों को सुनने और फिर उन पर जल्द कार्रवाई करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है। ग्रीवांस रिड्रेसल आफिसरों द्वारा शिकायत का निपटारा नहीं होने पर यह डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी दिव्यांग लोगों की शिकायतों को सुनेगी और फिर उनका निपटारा करेगी।
चंडीगढ़ के विभिन्न बोर्डों, कारपोरेशनों और विभागों में बहुत से दिव्यांग काम करते हैं जिन्हें अपने रोजाना के कामकाज में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया है। राइट्स आफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016 के सेक्शन 23 (4) के मुताबिक इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर विभाग की डायरेक्टर को बनाया गया है। चंडीगढ़ एससी/बीसी माइनोरिटी, फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन के असिस्टेंट कंट्रोलर, आईसीडीएस सेल के प्रोग्राम अफसर, चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट कारपोरेशन के कंपनी सेक्रेटरी, रीजनल इंप्लायमेंट एक्सचेंज के स्पेशल रीजनल इंप्लायमेंट अफसर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट को इसका सदस्य बनाया गया है। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की ओर से सभी बोर्डों, कारपोरेशनों और विभागों को यह पत्र जानकारी के लिए भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि प्रशासन को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं विभागों में उपलब्ध कराने की हिदायत दी थी, जिसके चलते सोशल वेलफेयर विभाग सक्रिय हुआ है। दिव्यांगों की खाली पड़ी पदों पर भी जल्द भी भर्तियां किए जाने की तैयारी है।