हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल ने चीन दौरे के दौरान बीजिंग में आयोजित बैठक में प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री की पहल पर आठ समझौते किए गए। इसमें अग्रणी कंपनी वांडा ग्रुप ने हरियाणा में 10 बिलियन डॉलर के निवेश को हरी झंडी दे दी है।
ये समझौते वांडा, चाइना लैंड डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जेडटीई कॉरपोरेशन सहित अन्य अग्रणी कंपनियों के साथ किए गए हैं। मार्च में गुड़गांव में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। निवेश के प्रोत्साहन के लिए आयोजित निवेश रोड शो के दौरान छह समझौते किए गए।
इस मौके पर सोनीपत के खरखौदा में एक विश्व स्तरीय व्यापक औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हरियाणा के उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कविता जैन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर हरियाणा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरके खुल्लर के साथ एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक सुधीर राजपाल और वांडा ग्रुप के अध्यक्ष वांहई ने हस्ताक्षर किए।
औद्योगिक पार्क को वांडा इंडस्ट्रियल न्यू सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो करीब 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। वांडा की ओर से औद्योगिक, पर्यटन एवं आवासीय क्षेत्र में भी सक्रिय भागीदारी के लिए कई कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में पहल की गई।
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300 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सीएफएलडी के साथ करार
फुआंगडे ग्रुप, आईसॉ टस्टोन, जियांग्सु सनराइजिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड, ओसेल, चाइना फॉरच्यून लैंड डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सीएफएलडी) के साथ समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री ने परियोजना प्रस्ताव पर परिचर्चा के बाद सीएफएलडी के चेयरमैन वांगवेनशू के साथ मुलाकात की और इसके बाद एचएसआईआईडीसी और सीएफएलडी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सीएफएलडी 300 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जिला रोहतक के मदीना या जिला सोनीपत के बीधल लाठ गोहाना में औद्योगिक पार्कों की स्थापना का प्रयास करेगी।
चीन की अग्रणी टेलीकॉम उपकरण कंपनी जेडटीई कार्पोरेशन, स्मार्ट सिटी के विकास के लिए करार, इनसपुर ग्रुप, ओएसएस, सूपर सेंटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य अग्रणी कंपनियों के साथ भी करोड़ों के निवेश पर सहमति बनी है। प्रदेश सरकार इसे मूर्त रूप देने की दिशा में लगातार प्रयासरत है।