‘लोग पानी को तरस रहे और प्रशासन लाखों लीटर पीने के पानी को सुखना में बहा रहा’

यूनाइटेड नेशन और डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन साफ पानी की आवश्यकता 50 से 100 लीटर की है, जो उपलब्ध होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता मामले में आदेश सुनाते हुए कहा था कि पानी सामाजिक संपत्ति है। पानी का इस्तेमाल प्राथमिकता के तौर पर पीने और खेती के लिए होना चाहिए। याची ने कहा कि चंडीगढ़ में गर्मियों के समय में पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वालों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ता है और ऐसे में पीने केपानी को सुखना लेक में डालने पर रोक लगाई जाए। पीआईएल बेंच ने इस मामले को सुनवाई के लिए पूर्व में सुखना मामले को सुन रही बेंच को रेफर कर दिया।

यहां हुआ था पाइप से सुखना भरने का फैसला
सुखना लेक के जलस्तर को बढ़ाने वाली याचिका पर दिसंबर माह में प्रशासन ने बताया था कि प्रशासन ने ट्यूबवेल के माध्यम से सुखना को भरने का फैसला लिया है। ट्यूबवेल की पाइप गोल्फ क्लब तक तो है और इसके आगे की 450 मीटर की दूरी को पूरा करने के लिए पाइप लाइन बिछाने का टेंडर जारी करने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया गया था कि 7 ट्यूबवेलों से सुखना को भरने के लिए 15 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक लगातार सप्लाई जारी रखी जाएगी।

इसके बाद पीने के पानी की बढ़ती मांग को देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। प्रशासन की ओर से बताया गया था कि 7 ट्यूबवेलों से 2 से 4 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन सुखना में डाला जा सकता है। इससे इस अवधि के दौरान करीब ढ़ाई फीट से अधिक सुखना का जलस्तर बढ़ाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने इसपर संतुष्टि जताते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को रखी थी। अब इस याचिका पर सुनवाई भी उसी मामले के साथ होगी।