चंडीगढ़ का मास्टर प्लान 30 अक्टूबर तक नोटिफाई होने की संभावना है। केंद्रीय शहरी विकास विभाग ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष मोहंता और जस्टिस एचएस सिद्धू की डिविजन बेंच को यह जानकारी दी। हाईकोर्ट ने केंद्र के जवाब के बाद सुनवाई छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
केंद्र सरकार के वकील एडवोकेट ओंकार सिंह बटालवी ने केंद्रीय शहरी विकास विभाग के अंडर सेक्रेटरी एमवी विजयन की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के विकास के लिए 30 जुलाई को हुई मीटिंग के मिनट्स भी पेश किए। उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि यूटी प्रशासन चार हफ्ते में मास्टर प्लान केंद्र को भेजेगा।
प्लान पर शहरी विकास मंत्रालय मशविरा देगा और गृह मंत्रालय इसकी मंजूरी देगा। मीटिंग में पंजाब आवासीय एवं शहरी विकास विभाग के सचिव ए वेणू प्रसाद और हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रमुख सचिव टी सी गुप्ता भी मौजूद थे।
कोर्ट को बताया गया कि यूटी के अलावा पंजाब और हरियाणा की सरकार इंटर स्टेट क्षेत्रीय प्लान पर सहमत तथ्यों की जानकारी भी केंद्र को भेजेंगे। तीनों को क्षेत्रीय प्लान में आपत्तियां और मतभेद केंद्र को बताने होंगे, जिस वजह से प्लान में देरी हो रही है। ताकि केंद्र सरकार इस मसले पर कोई फैसला ले सके।
गौरतलब है कि गुरबख्श सिंह शेरगिल ने याचिका दायर कर कहा था कि शहर की जरूरतों के हिसाब से नए मास्टर प्लान की जरूरत है, लिहाजा यूटी को नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट के निर्देश पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।