मोदी सरकार के बजट को शहर के एक्सपर्ट्स ने दस में सात नंबर दिए हैं। उनका कहना है कि यह बजट केंद्र सरकार के दूरगामी विजन का परिणाम है। एक्सपर्ट के नजरिए से देखें तो यह बजट आम आदमी को यह नहीं बताता कि सीधे तौर पर क्या लाभ हुआ है लेकिन पांच लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और आयकर में अप्रत्यक्ष रूप से दी गई छूट आम आदमी से सीधे जुड़ी है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के सीनियर सिटीजंस के लिए यह बजट काफी कुछ लेकर आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट की घोषणाओं के साथ यदि एक बेहतर रोडमैप तैयार किया जाए तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे।
हिम्मत वाला है यह बजट
यह हिम्मत वाला बजट है। वर्ष 2019 के चुनाव को देखते हुए सरकार बजट घोषित करती तो कई ऐसी घोषणाएं हो सकती थीं, जिसमें शायद सीधा लाभ दिखाई देता लेकिन सरकार ने ऐेसा नहीं किया। सरकार ने इनकम टैक्स में सीधी छूट नहीं दी लेकिन इनडायरेक्ट रूप में चालीस हजार रुपये का स्टैंडर्ड रिडक्शन दे दिया। उधर, किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ की फसल को लागत से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत पर खरीदने का एलान किया है।
यही नहीं अब किसानों की सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा। इससे लंबी अवधि में किसानों के साथ आम आदमी को भी लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति पांच लाख रुपये का बीमा देकर एक नई शुरुआत की गई है। इससे सीधा आम आदमी कनेक्ट है। रोजगार की बात करें तो सरकार ने सड़क और रेलवे के प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें लो स्किल लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने एमएसएमई के बारे में भी सोचा, जिसमें 250 करोड़ वाली कंपनी के लिए 25 फीसदी तक राहत दी गई है। आप देखें कि नए कर्मचारियों के लिए सरकार 12 फीसदी प्रोविडेंड फंड देगी। बस जरूरत इस बात की है कि सरकार की इन योजनाओं को सही ढंग से लागू कर दिया जाए।
- प्रोफेसर दीपक कपूर, चेयरपर्सन, यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल
किसान फ्रेंडली है बजट, सबको मिलेगा लाभ
Budget 2018
- फोटो : अमर उजाला
बजट में डिजिटल इंडिया की झलक
प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया विजन इस बजट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड और ब्राडबैंड से जोड़ा जाएगा। इससे जहां गांवों का विकास होगा, वहीं व्यापार में ग्रोथ के साथ रोजगार व शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। वहीं, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को वाई-फाई करने की घोषणा की गई है जो कि डिजिटलाइजेशन की दिशा में अच्छा कदम है। देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करें तो 56 बंद पड़े एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करवाने की योजना है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस बार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे लेकिन सेस से दाम बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट पर एक लाख रुपये की छूट दे दी। एजूकेशन का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बजट में इंटीग्रेटेड स्कीम के अंतर्गत बीएड करवाने का प्रावधान किया है।
- अजय जग्गा, आयकर एडवोकेट
किसान फ्रेंडली है बजट, सबको मिलेगा लाभ
वास्तव में सरकार का बजट एक विजन वाला बजट है। जरूरत बस इसे लागू करने के लिए एक बेहतर रोडमैप बनाने की है। मैं इस बजट को संबंध बनाने वाला बजट कहूंगा। सरकार का विजन लांग टर्म का है। किसान फ्रेंडली बजट का लाभ यह है कि आने वाले समय में कई चीजों के दाम कम हो सकते हैं। किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो कि टेंनेंट है। उनको अब तक लोन नहीं मिल पाता था अब उनको भी लोन मिल सकेगा। इसी तरह सरकार ने आईआईटी में स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट और प्लानिंग को जोड़ा है। रोड सेफ्टी और आम आदमी की सुविधा के मद्देनजर फास्ट टैग को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ ही तीन इंश्योरेंस कंपनियां मर्ज की गईं हैं। आलू प्याज के लिए आपरेशन ग्रीन को अनाउंस किया गया है। इसके लाभ आगे दिखाई देंगे। अबकी बार एमएसएमई के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, जिसका लाभ एमएसएमई को होगा। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों (कर्मचारी) का पीएफ डिडक्शन आठ फीसदी कर दिया गया है।
-केशव गर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट