चंडीगढ़। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार से इस बार करीब 20 प्रतिशत अधिक बजट की मांग की है। प्रशासन ने कुल 1,396.63 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट मांगा है। कुल भाग 8,379.81 रुपये की है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासन को केंद्र से 6,983.18 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इसमें रेवेन्यू हेड के तहत 6,185.18 करोड़ रुपये और कैपिटल हेड के तहत 798 करोड़ रुपये शामिल हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित बजट में प्रशासन का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और शहर विकास पर रहेगा। बढ़ते शहरीकरण, बुनियादी ढांचे की जरूरतों और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में इजाफे की मांग की गई है।
पिछले वर्षों के बजट पर नजर
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशासन को 6,513.62 करोड़ रुपये का बजट मिला था। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बजट में केवल 7.21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। हालांकि हर साल प्रशासन केंद्र से 20 से 25 प्रतिशत तक बजट बढ़ाकर मांग करता है लेकिन केंद्र की ओर से आमतौर पर 7 से 10 प्रतिशत के बीच ही वृद्धि को मंजूरी मिलती है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शहर की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन अपेक्षित बजट नहीं मिलने से कई विकास परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करना पड़ता है।