अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवक्ता नील गर्ग और बलतेज पन्नू ने कहा कि एसडीआरएफ असल में स्टेट डिजास्टर फंड ही है। केंद्र सरकार यह राशि राज्यों के लिए इसीलिए रखती है ताकि आपदा या इमरजेंसी के समय इसका उपयोग किया जा सके।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब कुदरत की मार बड़ी हो तो नियमों पर अड़े रहने की जिद छोड़ देनी चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी त्रासदी के समय पंजाब के साथ खड़ा होना ही नहीं चाहती। बलतेज पन्नू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी राज्यपाल को तो बार-बार मिल सकते हैं पर चुने हुए मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं देते। पंजाब इस समय बाढ़ों से सबसे अधिक नुकसान झेल रहा है और इस मुश्किल समय में हर बात पर आनाकानी करना केंद्र सरकार के लिए शोभा नहीं देता। जब-जब देश को जरूरत पड़ी है, पंजाब हमेशा हर जगह पर देश के साथ डट कर खड़ा रहा है।
प्रवक्ता नील गर्ग ने राज्यपाल और केंद्र सरकार के इस रुख को पूरी तरह लोक विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ के नियम 2010 में बने थे पर आज महंगाई तीन गुना बढ़ चुकी है। आज के समय में 6800 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा नामंजूर है जबकि तब डीजल का रेट भी 38 रुपये लीटर था। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी का डेढ़ महीना होने पर भी जवाब न देना बेहद अफसोसजनक है।